राजगढ़़ न्यूज़ / जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने आमजन की समस्याओं का निराकरण किया। ग्राम घोसला निवासी गोविन्द ने बताया कि आवेदक की निजी भूमि पर अनावेदक द्वारा कब्जा कर रखा है। आवेदक को खेती व बुआई करने से रोका जा रहा है। जिससे आवेदक को काफी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड रहा है।
आवेदक द्वारा भूमि का सीमांकन करवाने पर भी भूमि पर कब्जा नही मिल रहा है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार सारंगपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महीप किशोर तेजस्वी, अपर कलेक्टर शिवप्रसाद मण्डराह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
जनसुनवाई में ग्राम श्रीपुरा निवासी नारायण ने बताया कि आवेदक की जमीन का सीमांकन नहीं किया जा रहा है जिससे नक्शा निकलवाने व अन्य जमीनी संबंधी कार्य करने में परेशानी हो रही है। कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार भोजपुर को नियमानुसार निराकरण करने हेतु निर्देशित किया।
ग्राम तलेन निवासी बंटी राठौर ने बताया कि घर के पीछे वाली गली में नाली की साफ सफाई नहीं कराई जा रही है तथा खुले में कचरा फेंका जा रहा है। जिससे बारिश में बीमारी फैलने व मच्छर पनपने जैसी समस्या हो रही है। आवेदक के घर के सामने अनावेदकों द्वारा कूडा, कचरा एवं गन्दगी की जा रही है।
कलेक्टर द्वारा नगरीय निकाय को नियमानुसार निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। जनसुनवाई में ग्रामकांसी निवासी बबली बाई ने बताया कि आवेदक को लाडली बहना योजना का लाभ नही मिल रहा है जिससे आवेदक काफी परेशान है। कलेक्टर द्वारा डीपीओ आईसीडीएस को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
ग्राम नेवली निवासी रणधीर ने बताया कि आवेदक के घर के सामने गंदे पानी की निकासी नाली है जिसमें अनावेदक द्वारा उसे बंद कर दिया गया है जिससे आवेदक के घर में गंदे नाली का पानी घर में घुस रहा है जिससे घर में रहने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।
कलेक्टर द्वारा सीईओ जनपद ब्यावरा को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम कोटरीकलां निवासी गोकुलबाई ने बताया कि आवेदक को विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। आवेदक को पिछले 6 माह से विधवा पेंशन को रोक दिया गया है जिससे आवेदक को परेशानी हो रही है। कलेक्टर द्वारा सीईओ जनपद नरसिंहगढ को नियमानुसार निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
इस दौरान आवेदकों से 106 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।
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